साप्ताहिक विवेक
****लीना मेहेंदळे***
लोकसहभाग हा एक महत्त्वाचा मुद्दा स्मार्ट सिटीसाठी आवश्यक ठरतो. जीवनमान उंचावणे हेही महत्त्वाचे, आणि जीवनमूल्यांचे काय? तर आपण हे विसरता कामा नये की स्मार्ट सिटीची संकल्पना आणि जीवनमूल्ये ही एकमेकांना पूरक असावी लागतात. सरकारदरबारी झटपट काम होण्यासाठी जी यंत्रणा व ज्या मनोवृत्तीची यंत्रणा हवी,
ती निव्वळ दंडात्मक कारवाईचा धाक दाखवून तयार होऊ शकत नाही. तिथे जीवनमूल्यांचा संबंध अपरिहार्यपणे येतोच. स्मार्ट सिटी या विषयावरील लेखाचा पहिला भाग सा.विवेकच्या 19 जुलै 2015 च्या अंकात प्रकाशित झाला होता. त्याच लेखाचा पुढील भाग.
ती निव्वळ दंडात्मक कारवाईचा धाक दाखवून तयार होऊ शकत नाही. तिथे जीवनमूल्यांचा संबंध अपरिहार्यपणे येतोच. स्मार्ट सिटी या विषयावरील लेखाचा पहिला भाग सा.विवेकच्या 19 जुलै 2015 च्या अंकात प्रकाशित झाला होता. त्याच लेखाचा पुढील भाग.
स्मार्ट सिटी! आपल्या देशात हा शब्द आता 2015मध्ये फॅशनेबल झाला. पण मुळात ही संकल्पना युरोपीय देशांमध्ये 2005च्या सुमारास उदयाला आली आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने लोकव्यवहार सुरळीत व सुटसुटीत करण्याकडे त्याचा संपूर्ण भर होता. इथे सुरळीत व सुटसुटीत यातील फरक समजून घेतला पाहिजे. वीज बिल भरायला आलेली सर्व मंडळी शिस्तशीरपणे रांगेत उभी राहून वीज बिल भरत असतील, तर तो व्यवहार सुरळीत झाला असे म्हणायचे; पण वीज बिल भरण्यासाठी खूप खिडक्या असल्या किंवा खूप विकेंद्रीकरण करून शहरात जागोजागी भरणा केंद्र असतील की ज्यामुळे बिले पटापट भरली जातील, तर हा व्यवहार सुटसुटीत झाला असे म्हणायचे. तर मग अशा प्रकारे व्यवहार सुटसुटीत होण्यासाठी संगणकाचा आणि इंटरनेटचा वापर हे मोठे साधन होते. युरोपीय देशांनी स्मार्ट सिटीसाठी सरकारी कामकाज, ट्रॅफिक ऍंड ट्रान्सपोर्ट, ऊर्जा, आरोग्य आणि पाणी व सांडपाण्याचा निचरा असे काही विषय निवडले. यामधील प्रत्येक विषयात संगणकाचा वापर करून कित्येक व्यवहारांना सुटसुटीत करणे शक्य आहे.
एक छोटे उदाहरण समजून घेऊ या. रेल्वेचे किंवा बसेसचे आरक्षण आता आपण घरबसल्या संगणकावर करू शकतो. यामुळे सर्वांचा वेळ आणि त्रास वाचतो. अशी कितीतरी कामे संगणकाच्या वापराने करता येतात. मात्र संगणकाचा वापर ही तिसरी किंवा चौथी पायरी असते. त्या आधी काहीतरी असावे लागते - उदा. बसेस असाव्या लागतात, त्या चालवणाऱ्या संस्थेतील माणसांकडे संगणक हाताळण्याची क्षमता असावी लागते. चांगले रस्तेही असावे लागतात. म्हणूनच स्मार्ट सिटीच्या संकल्पनेमध्ये भौतिक व पायाभूत सुविधा - म्हणजेच रस्ते व बसेस आवश्यक ठरतात. तसेच ऊर्जा बचत होणे हेही महत्त्वाचे ठरते. आपण स्मार्ट सिटीत राहत असू, तर फक्त कामे सुटसुटीतपणे होणे एवढेच पुरेसे नसते. त्याबरोबर प्रदूषण नसणे, वीज व पाणी वारंवार न जाणे, एकंदरीत जीवनमान उंचावणे हेही आवश्यक आहे. सरकारी कार्यालयांमधून वेळच्यावेळी आपली कामे होणे हेही महत्त्वाचे आहे. शिवाय या सर्व बाबींमध्ये नागरी सहभाग अत्यावश्यक आहे. याही पलीकडे जाऊन नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर चिरंतनतेच्या दिशेने होणे गरजेचे आहे, असे जगभरातील सर्वच तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
त्यामुळे निसर्गविघातक गोष्टी घडत असतील, तर त्याला स्मार्ट सिटी म्हणता येणार नाही. थोडक्यात स्मार्ट सिटीचा प्रवास हा पायाभूत सुविधा असणे, त्यांच्या आधारे सरकारदरबारी कामे झटपट होणे, सरकारी खर्चाबाबत लोकांना माहिती असून त्यावर लोकांचा वचक असणे, या सर्वांसाठी संगणक व माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, नैसर्गिक संसाधनांची चिरंतनता टिकेल या पध्दतीने त्यांचा वापर, ऊर्जा बचत, जीवनमान उंचावणे (यामध्ये प्रदूषण कमी होणे व आरोग्य सुविधा उपलब्ध असणे यांचा समावेश आहे.) आणि सरकारी कामकाजामध्ये लोकांचा सहभाग असा मोठया पल्ल्याचा प्रवास ठरतो. यामध्ये नवीन संशोधन आणि कल्पकता या दोन्ही बाबींना खूप वाव आहे.
मला एक तुलना करावीशी वाटते - गेल्या दहा वर्षात रस्तेबांधणीचे व घरबांधणीचे काम सुमारे दसपटीने वाढले आहे आणि त्यासाठी खूप मोठया प्रमाणावर डोंगर कापणे, वाळू उपसणे हे प्रकार मोठया प्रमाणावर होत आहेत व त्यातून पर्यावरणाला धोका आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकतेच पाहिले की, अमेरिकेत ज्या शहरांमध्ये मोठया प्रमाणावर घरबांधणी होत आहे, तिथे तीन-चार मजली घरांपर्यंत लाकडी घरे बांधली जात आहेत. फक्त लिफ्टसाठी व पायासाठी काँक्रिटचा वापर केला जातो. जे लाकूड घरांसाठी वापरले जाते, त्या प्रकारची झाडे मोठया प्रमाणावर लावली जात आहेत, जेणेकरून पुढील 15 ते 20 वर्षात ती झाडे पुढील बांधकामासाठी तयार होतील. या प्रकारे डोंगर व त्यातील दगड वापरून संपण्याऐवजी जे पुनःपुन्हा उगवता व वापरता येईल असे लाकूड वापरले जात आहे.
मी पेट्रोलियम कॉन्झर्वेशन रिसर्च असोसिएशन या संस्थेत डायरेक्टर असताना आमच्या 2004-2005च्या वार्षिक अहवालात मी एक संकल्पना मांडली होती - एनर्जी ऑडिटिंग इंडिया - म्हणजे भारताची ऊर्जा-लेखा-चाचणी. यामध्ये सुचवलेले बरेच मुद्दे आजच्या स्मार्ट सिटीच्या दिशेने जाणारे आहेत. माझ्या मते प्रामुख्याने शहरातील वाहन प्रदूषण थांबवण्याचे उपाय, घन-कचऱ्याची विकेंद्रित प्रकारे केलेली विल्हेवाट, ऊर्जा बचत करणारे घरबांधणीचे डिझाइन, पेयजलाचा दुरुपयोग टाळणे व सरकारी कामांची संगणकावरून माहिती पुरवणे या गोष्टी मोडतात.
आपण भौतिक सुविधा निर्माण करतो, पण त्यांचा योग्य वापर करू शकत नाही. पुण्यामध्ये BRT Design आणले, त्यांच्यासाठी समर्पित असे रस्ते ठेवले; पण बस सेवा एवढी कमी आहे की शेजारील लेनवर गाडयांची तोबा गर्दी आणि BRTमधील रस्ते उगीचच रिकामे पडून, असे चित्र दिसते. अशा वेळी निव्वळ BRT रस्ते तयार केले, म्हणून पुणे 'स्मार्ट सिटी' झाली असे म्हणता येणार नाही.
सिटीसाठी आवश्यक ठरतो. जीवनमान उंचावणे हेही महत्त्वाचे, आणि जीवनमूल्यांचे काय? तर आपण हे विसरता कामा नये की स्मार्ट सिटीची संकल्पना आणि जीवनमूल्ये ही एकमेकांना पूरक असावी लागतात. सरकारदरबारी झटपट काम होण्यासाठी जी यंत्रणा व ज्या मनोवृत्तीची यंत्रणा हवी, ती निव्वळ दंडात्मक कारवाईचा धाक दाखवून तयार होऊ शकत नाही. तिथे जीवनमूल्यांचा संबंध अपरिहार्यपणे येतोच. युरोपीय देशात किंवा अमेरिकेत यातील काही तत्त्वे भिनलेली दिसतात. आपल्याकडे त्यांची वानवा दिसते. पण आपण अजूनही हा फरक ओळखलेला नाही. स्मार्ट सिटीज करण्यासाठी मोठया प्रमाणावर प्रशिक्षणाची व लोकमानसात जीवनमूल्ये रुजवण्याची गरज आहे, त्यासाठी कोणतीच वैचारिक प्रक्रिया सुरू झालेली मला दिसत नाही.
युरोपातील व अमेरिकेतील कित्येक शहरांमधला माझा अनुभव- तेथील बागा व वाचनालयांसाठी स्वयंसेवा भावनेने काम करण्याचे आवाहन केले जाते. तिथल्या वृध्द मंडळींनादेखील वेळेचा सदुपयोग करण्यासाठी ही चांगली सोय असते. त्यांना काय काम करायचे, कसे करायचे हे प्रशिक्षण देऊन स्वयंसेवी लोकांकरवी ही कामे केली जातात. खास सहली काढून विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित केले जाते. ही योजनापूर्वक आखणी केली, करता आली तरच खूप काही हव्याहव्याशा गोष्टी अत्यल्प खर्चात करता येतात व नकोशा गोष्टी टाळता येतात.
म्हणूनच माझ्या मते स्मार्ट सिटीच्या निमित्ताने सरकारी कर्मचारी आणि जनता या दोघांना प्रशिक्षित करण्याची वेळ आणि संधी दोन्ही आलेल्या आहेत. ते न करताच ही योजना पुढे रेटत राहिलो, तर तिचाही बोजवारा उडायला वेळ लागणार नाही. म्हणूनच आज हिरिरीने असे प्रशिक्षण हाती घेणे गरजेचे आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HEMANT JOSHI
Ref: Your Article in VIVEK about Smart City.
I just read your article in saptahik Vivek. It was very informative and particularly useful as some Swayansevaks from Sambhajinagar are having a meeting this Sunday regarding the same subject.
We are particularly interested in participation of common man in the city's development.
Thanks for giving inputs to our meeting.
With Regards
Hemant Joshi
Aurangabad
Ref: Your Article in VIVEK about Smart City.
I just read your article in saptahik Vivek. It was very informative and particularly useful as some Swayansevaks from Sambhajinagar are having a meeting this Sunday regarding the same subject.
We are particularly interested in participation of common man in the city's development.
Thanks for giving inputs to our meeting.
With Regards
Hemant Joshi
Aurangabad
लीना मेहेंदळे (Leena Mehendale) leena.mehendale@gmail.com
अशी पावती देणारे विरळाच. धन्यवाद.
मीही औरंगाबादला जि.प प्रमुख म्हणून काम केलेले आहे (१९८१-८२) तुमच्या उपक्रमाबद्दल माझी उत्सुकता असेलच.
माझ्या लेखांत मी मोठ्या प्रमाणावर प्रशिक्षण आवश्यक असल्याचे लिहिले आहे. २ उदाहरणे -- शाळेतील विद्यार्थी तसेच उत्साही ज्येष्ठ नागरिक बागबगीचांच्या साफसफाईत स्वयंसेवा देऊ शकतात. त्यानंतर तिथेच त्यांचे पर्यावरण, वनस्पतिशास्त्र, पेंटिंग, कचरा व्यवस्थापन, निसर्ग-कविता अशा कित्येक विषयांवर प्रबोधन होऊ शकते. ही व्यवस्था टिकाऊ रहाण्यासाठी एखादे छोटेखानी ऑफिस-- फारसा फापटपसारा न ठेवता -- असावे. तिथून कार्यक्रमांची माहिती, सहभागिता नोंदवणे, मनपासोबत बैठका इत्यादि करता येईल. मुख्य म्हणजे स्मार्ट सिटीसाठी नागरिक आवर्जून प्रयत्न करू इच्छितात आणि शासन त्यांचे स्वागत करते ही परस्परांची गरज आणि विश्वास ओळखणे, टिकवणे, वाढवणे हे अत्यावश्यक आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
A smart city (also smarter city) uses digital technologies or information and communication technologies (ICT) to enhance quality and performance of urban services, to reduce costs and resource consumption, and to engage more effectively and actively with its citizens. Sectors that have been developing smart city technology include government services,[2] transport and traffic management, energy,[3] health care,[4] water and waste.
European Union (EU) has devoted constant efforts to devising a strategy for achieving 'smart' urban growth for its metropolitan city-regions. The EU has developed a range of programmes under ‘Europe’s Digital Agenda". In 2010, it highlighted its focus on strengthening innovation and investment in ICT services for the purpose of improving public services and quality of life
Deakin and Al Wear list four factors that contribute to the definition of a smart city:
The application of a wide range of electronic and digital technologies to communities and cities
The use of ICT to transform life and working environments within the region
The embedding of such ICTs in government systems
The territorialisation of practices that brings ICTs and people together to enhance the innovation and knowledge that they offer.
Make more efficient use of physical infrastructure (roads, built environment and other physical assets) through artificial intelligence and data analytics to support a strong and healthy economic, social, cultural development.
Engage effectively with local people in local governance and decision by use of open innovation processes and e-participation, improving the collective intelligence of the city’s institutions through E-Governance, with emphasis placed on citizen participation and co-design.
Learn, adapt and innovate and thereby respond more effectively and promptly to changing circumstances by improving the intelligence of the city.
Some major fields of intelligent city activation are:
Innovation economy
Innovation in industries, clusters, districts of a city
Knowledge workforce: Education and employment
Creation of knowledge-intensive companies
Urban infrastructure--Transport
Energy / Utilities
Protection of the environment / Safety
Governance-- Administration services to the citizen
Participatory and direct democracy
Services to the citizen: Quality of life
PM Modi had announced his vision to set up 100 smart cities across the country soon after his government was sworn into power mid last year. Since then a race has been on among cities to land on the list that the ministry of urban development is compiling. The 100 smart cities mission intends to promote adoption of smart solutions for efficient use of available assets, resources and infrastructure.
A city equipped with basic infrastructure to give a decent quality of life, a clean and sustainable environment through application of some smart solutions.
Assured water and electricity supply, sanitation and solid waste management, efficient urban mobility and public transport, robust IT connectivity, e-governance and citizen participation, safety and security of citizens.
Public information, grievance redressal, electronic service delivery, citizens’ engagement, waste to energy & fuel, waste to compost, 100% treatment of waste water, smart meters & management, monitoring water quality, renewable source of energy, efficient energy and green building, smart parking, intelligent traffic management system.
The next step is identification of the 100 cities and for this a city challenge competition to be conducted by Bloomberg Philanthropies is envisaged. The current plan looks to select 20 cities this year followed by 40 each in the next two years.
Smart Cities Council India has been formed. It is part of the US-based Smart Cities Council, which is a consortium of smart city practitioners and experts, with a 100-plus member and advisor organizations operating in over 140 countries.
A Special Purpose Vehicle will be created for each city to implement Smart City action plan. The SPV will be signed with the urban local body, state government and the Centre for implementation of the project.
After government announces the guidelines, states will be asked to nominate names of cities for a ‘City Challenge Competition’ and the chosen ones will get Central fund of Rs 100 crore each year for 5 years.
The basic criteria for selection of a city/municipal area
on line e-governance
e-newsletter
all govt expenditure online
5% increase in latrines e-record of employees salary
track record of citizen participation and urban reforms
1. Retrofitting 500 acres: Planning in an existing built-up area in a municipal ward, preparing plan with citizen participation (example: Connaught Place in Delhi, Bhendi Bazar in Mumbai).
2. Greenfield 250 acres: Introduce smart solutions in a vacant area using innovative planning (example: land pooling/land reconstitution in Outer Delhi, GIFT city in Gujarat).
3. Redevelopement 50 acres: Replacement of existing built-up area and preparing a new layout plan with enhanced infrastructure by way of mixed land use (example: Kidwai Nagar in Delhi).
European Union (EU) has devoted constant efforts to devising a strategy for achieving 'smart' urban growth for its metropolitan city-regions. The EU has developed a range of programmes under ‘Europe’s Digital Agenda". In 2010, it highlighted its focus on strengthening innovation and investment in ICT services for the purpose of improving public services and quality of life
Deakin and Al Wear list four factors that contribute to the definition of a smart city:
The application of a wide range of electronic and digital technologies to communities and cities
The use of ICT to transform life and working environments within the region
The embedding of such ICTs in government systems
The territorialisation of practices that brings ICTs and people together to enhance the innovation and knowledge that they offer.
Make more efficient use of physical infrastructure (roads, built environment and other physical assets) through artificial intelligence and data analytics to support a strong and healthy economic, social, cultural development.
Engage effectively with local people in local governance and decision by use of open innovation processes and e-participation, improving the collective intelligence of the city’s institutions through E-Governance, with emphasis placed on citizen participation and co-design.
Learn, adapt and innovate and thereby respond more effectively and promptly to changing circumstances by improving the intelligence of the city.
Some major fields of intelligent city activation are:
Innovation economy
Innovation in industries, clusters, districts of a city
Knowledge workforce: Education and employment
Creation of knowledge-intensive companies
Urban infrastructure--Transport
Energy / Utilities
Protection of the environment / Safety
Governance-- Administration services to the citizen
Participatory and direct democracy
Services to the citizen: Quality of life
PM Modi had announced his vision to set up 100 smart cities across the country soon after his government was sworn into power mid last year. Since then a race has been on among cities to land on the list that the ministry of urban development is compiling. The 100 smart cities mission intends to promote adoption of smart solutions for efficient use of available assets, resources and infrastructure.
A city equipped with basic infrastructure to give a decent quality of life, a clean and sustainable environment through application of some smart solutions.
Assured water and electricity supply, sanitation and solid waste management, efficient urban mobility and public transport, robust IT connectivity, e-governance and citizen participation, safety and security of citizens.
Public information, grievance redressal, electronic service delivery, citizens’ engagement, waste to energy & fuel, waste to compost, 100% treatment of waste water, smart meters & management, monitoring water quality, renewable source of energy, efficient energy and green building, smart parking, intelligent traffic management system.
The next step is identification of the 100 cities and for this a city challenge competition to be conducted by Bloomberg Philanthropies is envisaged. The current plan looks to select 20 cities this year followed by 40 each in the next two years.
Smart Cities Council India has been formed. It is part of the US-based Smart Cities Council, which is a consortium of smart city practitioners and experts, with a 100-plus member and advisor organizations operating in over 140 countries.
A Special Purpose Vehicle will be created for each city to implement Smart City action plan. The SPV will be signed with the urban local body, state government and the Centre for implementation of the project.
After government announces the guidelines, states will be asked to nominate names of cities for a ‘City Challenge Competition’ and the chosen ones will get Central fund of Rs 100 crore each year for 5 years.
The basic criteria for selection of a city/municipal area
on line e-governance
e-newsletter
all govt expenditure online
5% increase in latrines e-record of employees salary
track record of citizen participation and urban reforms
1. Retrofitting 500 acres: Planning in an existing built-up area in a municipal ward, preparing plan with citizen participation (example: Connaught Place in Delhi, Bhendi Bazar in Mumbai).
2. Greenfield 250 acres: Introduce smart solutions in a vacant area using innovative planning (example: land pooling/land reconstitution in Outer Delhi, GIFT city in Gujarat).
3. Redevelopement 50 acres: Replacement of existing built-up area and preparing a new layout plan with enhanced infrastructure by way of mixed land use (example: Kidwai Nagar in Delhi).
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें